भारत में हर 10 साल में वेतन आयोग का ऐतिहासिक चक्र
आजादी के बाद से केंद्र सरकार हर 10 साल पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन करती आई है:
- 5वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 1996 से लागू।
- 6वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2006 से लागू।
- 7वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2016 से प्रभावी।
इस ऐतिहासिक 10-वर्षीय परंपरा के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुमानित कट-ऑफ तारीख 1 जनवरी 2026 बनती है।
लागू होने से पहले की अनिवार्य सरकारी प्रक्रिया
- केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल वेतन आयोग के गठन और संदर्भ की शर्तों (ToR) को मंजूरी देता है।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग बनता है।
- रिपोर्ट सौंपना: कर्मचारी यूनियनों (JCM) और मंत्रालयों से ज्ञापन लेने के बाद आयोग अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपता है।
- सचिवां की समिति और कैबिनेट निर्णय: रिपोर्ट की समीक्षा के बाद कैबिनेट गजट नोटिफिकेशन जारी करती है।